रोड मार्च दोपहर 12 बजे अंबेडकर पार्क, गया से प्रारंभ होकर टावर चौक तक पहुंचा। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं सरकारी कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर एवं आईटी ब्वॉय/गर्ल सहित सैकड़ों कर्मियों ने भाग लिया। मार्च में महिला कर्मियों की भी बड़ी भागीदारी रही। इस दौरान कर्मियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए कहा कि वे पिछले लगभग 29 वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके, उन्हें अब तक राज्यकर्मी का दर्जा एवं स्थायी सेवा से संबंधित सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। कर्मियों ने मांग की कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनका नोडल विभाग घोषित किया जाए। साथ ही, उनकी मांगों को जल्द से जल्द लिखित सरकारी आदेश के रूप में लागू किया जाए। रोड मार्च को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा के सदस्य श्री परमानंद कुमार ने कहा कि बेल्ट्रॉन कर्मियों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकार की सेवा में समर्पित किया है। कई कर्मियों की उम्र भी सेवा के निर्धारित अवसरों की सीमा के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा के सदस्य श्री गुलशन कुमार ने कहा कि वर्ष 1997 से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ये कर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 29 वर्षों की सेवा के बावजूद कई कर्मियों को बिना किसी सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा से अलग होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री, टाइपिंग, स्कैनिंग एवं ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इसके बावजूद इन्हें स्थायी सेवा एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में शीघ्र उचित नीतिगत निर्णय लेने तथा राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। वहीं, संयुक्त मोर्चा के सदस्य श्री अमोद कुमार ने कहा कि पिछले 29 वर्षों से बेल्ट्रॉन कर्मियों से लगातार संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है, लेकिन अब तक उनके लिए स्पष्ट सेवा शर्तें एवं नियमावली निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बेल्ट्रॉन कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए वर्तमान में लागू सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आगामी दिनों में जिला स्तर पर हड़ताल एवं चरणबद्ध आंदोलन के साथ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। रोड मार्च के माध्यम से कर्मियों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल करने की अपील की।